पालमपुर : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश को मिले लाभ का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिए जाने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने इस मामले में वर्तमान राज्य सरकार के दावों पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यह बड़ी उपलब्धि किसी वर्तमान सरकार के प्रयासों की देन नहीं है, अपितु हिमाचल प्रदेश के लंबे ऐतिहासिक संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। शांता कुमार ने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोई व्यक्तिगत श्रेय नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कहा कि हिमाचल के जायज अधिकारों की यह लड़ाई उनकी पार्टी (भाजपा) ने शुरू की थी। प्रदेश के अपने जल संसाधनों से पैदा होने वाली बिजली पर हिमाचल को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए एक लंबा और अनवरत संघर्ष लड़ा गया था। उन्होंने कहा कि आज जिस उपलब्धि पर श्रेय लेने की होड़ मची है, उसकी नींव दशकों पहले प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई में रखी गई थी।
शांता कुमार ने कहा कि उन्हें आज भी वह दौर भली-भांति याद है, जब उन्होंने हिमाचल के पानी को 'बहता हुआ सोना' करार दिया था। विडंबना यह थी कि इतना प्रचुर जल संसाधन होने के बावजूद प्रदेश को इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उन्होंने प्रदेश के हक के लिए अपने संघर्ष को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने हिमाचल की न्यायसंगत मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद प्रदेश को जलविद्युत परियोजनाओं में 12 प्रतिशत रॉयल्टी का ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ।
शानन जलविद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन के समय भी शानन बिजली घर को हिमाचल के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए पुरजोर संघर्ष किया गया था। उन्होंने उस दौरान भी यह बुनियादी सवाल पूरी मजबूती से उठाया था कि जब बिजली का उत्पादन हिमाचल प्रदेश की धरती और यहां के पानी से हो रहा है, तो शानन बिजली घर पर पंजाब का अधिकार कैसे हो सकता है। शांता कुमार के इस बयान ने बीबीएमबी और जलविद्युत अधिकारों के मुद्दे पर प्रदेश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।