चंडीगढ़ : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से लाए गए पेंशन वैलीडेशन प्रावधानों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पेंशनभोगियों के हितों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव करने का अधिकार दिया गया है। इससे पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
लांबा ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनभोगियों की पेंशन रिवीजन की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसके विपरीत, गैर-अंशदायी पेंशन और पेंशनरी लाभों पर होने वाले खर्च को शामिल किया गया है। यह सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है और ओपीएस से छेड़छाड़ करने और पुराने पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर आशंकाएं बढ़ाता है।
उन्होंने मांग की कि सरकार को आगे आकर 1 जनवरी, 2026 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों की पेंशन समान रूप से संशोधित करने की स्पष्ट गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा से अर्जित सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, न कि सरकार की मेहरबानी या वित्तीय बोझ। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनभोगियों को अलग-अलग वर्गों में बांटना अन्यायपूर्ण है। सरकार पेंशन वैलीडेशन एक्ट वापस ले और सभी पेंशनभोगियों के लिए समान पेंशन संशोधन सुनिश्चित करे।
लांबा ने कहा कि PFRDA एक्ट, NPS और UPS ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किया है। महासंघ इन तीनों को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करता है। उन्होंने बताया कि इन मांगों सहित कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कर्मचारी आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी।
रैली में पेंशन वैलीडेशन एक्ट की वापसी, पुरानी पेंशन बहाली, कम्युटेशन राशि 10 साल 8 महीने में रिकवर करने, 65,70,75 साल में बेसिक पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने, आठवें वेतन आयोग में 3.8 फिटमेंट फैक्टर, 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 40 हजार रुपये निर्धारित करने, निजीकरण पर रोक, ठेका संविदा कर्मियों को रेगुलर करने, खाली पदों को स्थाई भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने,18 महीने का डीए डीआर रिलीज करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। लांबा ने देशभर के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों से रैली में भारी संख्या में शामिल होकर सरकार को अपनी एकजुट ताकत दिखाने का आह्वान किया।