चम्बा : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पूर्व सरकार सुशासन के मोर्चे पर विफल रही। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश दौरे के दौरान घोषित 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार संसाधन सृजन और भ्रष्टाचार को समाप्त कर प्रदेश को समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता की राहत पर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कई स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान खोल दिए थे।
इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों का युक्तिकरण किया है और शिक्षकों के हजारों रिक्त पद भरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो से तीन सीबीएसई सम्बद्ध स्कूल खोले हैं तथा पूरी तरह मैरिट के आधार पर 2,700 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई से सम्बद्ध किया जा रहा है, जिसके लिए शैक्षणिक स्टाफ के पदों का भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के व्यावहारिक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2021 में प्रदेश 21वें स्थान पर था।