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हिमाचल प्रदेश

खुशखबरी! दीपावली पर CM सुक्खू श्रमिकों को देंगे 6.10 करोड़ रुपए, 1444 परिवारों को मिलेगा लाभ

Updated on Thursday, November 05, 2026 18:53 PM IST

दीपावली के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड प्रदेश के 1444 पंजीकृत श्रमिक परिवारों को 6.10 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत यह राशि श्रमिकों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे।

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि दीपावली के अवसर पर मिलने वाली यह आर्थिक सहायता श्रमिक परिवारों के लिए विशेष उपहार साबित होगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली इस आर्थिक सहायता में विवाह सहायता योजना के तहत 1.70 करोड़ रुपये, शिक्षा सहायता योजना के 3.14 करोड़ तथा चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के अंतर्गत 32.80 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 86.58 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत भी 5.10 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे।

जिलावार लाभार्थियों की बात करें तो हमीरपुर जिले के 148 लाभार्थियों को 64.94 लाख रुपये, चंबा के 50 लाभार्थियों को 14.12 लाख रुपये, सिरमौर के 29 लाभार्थियों को 15.38 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, मंडी जिले के 440 लाभार्थियों को 1.61 करोड़ रुपये तथा किन्नौर जिले के 168 लाभार्थियों को 64.92 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। कांगड़ा जिले के 63 लाभार्थियों को 31 लाख रुपये, शिमला के 183 लाभार्थियों को 72.97 लाख रुपये तथा बिलासपुर जिले के 173 लाभार्थियों को 65.53 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊना जिले के 142 लाभार्थियों को 1.05 करोड़ रुपये, सोलन के 10 लाभार्थियों को 5.95 लाख रुपये तथा कुल्लू जिले के 38 लाभार्थियों को 9.45 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि बोर्ड प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह, उपचार, आवास तथा विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

 

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