घग्गर नदी के हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में गंभीर जैविक प्रदूषण, प्रदूषण फैलाने वाले प्लांटों पर कार्रवाई की मांग सिरसा। हरियाणा में 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाला पानी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने का मामला सामने आया है। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने घग्गर नदी में बढ़ते प्रदूषण और सरकारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कार्यप्रणाली को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी प्लांट ही मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो निजी उद्योगों से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित कराया जाएगा? कुमारी सैलजा ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से छोड़ा जा रहा पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि नदियों को प्रदूषण से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी एसटीपी और निजी उद्योगों की नियमित जांच होनी चाहिए तथा जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाए, वहां प्रदूषित पानी का बहाव रोककर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
घग्गर नदी में गंभीर जैविक प्रदूषण
सैलजा ने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों के लिखित जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा और पंजाब से गुजरने वाली घग्गर नदी के कुछ हिस्सों को गंभीर जैविक प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार सुनिश्चित करना राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
कुमारी सैलजा ने सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर नदी से जुड़ने वाले नालों तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के डिस्चार्ज पॉइंट्स से नियमित सैंपलिंग कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और खराब प्लांटों को ठीक करने के लिए समयसीमा निर्धारित हो। केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब को मिलकर घग्गर नदी में प्रदूषित पानी का प्रवाह रोकने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए।
यमुना का अतिरिक्त पानी घग्गर में लाने के लिए सर्वे कराने की मांग
कुमारी सैलजा ने मानसून के दौरान यमुना के अतिरिक्त पानी को घग्गर नदी में पहुंचाने की मांग दोहराई। उन्होंने हरियाणा सरकार से परियोजना का विस्तृत सर्वे कराने, डीपीआर तैयार करने और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की।
जल शक्ति मंत्रालय के लिखित जवाब के अनुसार, संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को इस परियोजना के तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सैलजा ने मांग की कि सर्वे और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए तथा मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर काम शुरू किया जाए।