नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदूषण से बचाव के लिए लोग घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते बाजार में एयर प्यूरीफायर की मांग में करीब पांच गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों के अनुसार, कुछ कंपनियों के पास एयर प्यूरीफायर का स्टॉक भी खत्म हो गया है।
दिल्ली और देश के व्यापारियों एवं उद्यमियों के प्रमुख संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही एयर प्यूरीफायर की बिक्री में तेजी आई है। पहले एक दुकान पर प्रतिदिन औसतन चार एयर प्यूरीफायर बिकते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 प्रतिदिन हो गई है।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि प्रदूषण के मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर आम लोगों की जरूरत बन गए हैं। ऐसे में इन पर अधिक जीएसटी लगने से इनकी कीमत बढ़ जाती है और आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है।
बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच चुका है। डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषित हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे हालात में एयर प्यूरीफायर लग्जरी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत बन गए हैं। इसलिए इन पर जीएसटी कम किया जाना चाहिए।
संगठन ने एयर प्यूरीफायर और एचईपीए फिल्टर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ ही कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर जैसे पुर्जों पर भी जीएसटी घटाने की मांग की है।
इसके अलावा, एयर प्यूरीफायर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई है, ताकि देश में सस्ते एयर प्यूरीफायर का उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।
सीटीआई ने दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता देने का भी प्रस्ताव रखा है।
साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और बाजार बंदी से प्रभावित व्यापारियों को छह महीने का ईएमआई मोरेटोरियम, ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट और वर्किंग कैपिटल लोन में विशेष राहत देने की मांग की गई है।
बृजेश गोयल ने कहा कि जब सरकार जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी कम कर सकती है, तो लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने में मददगार एयर प्यूरीफायर पर भी टैक्स घटाया जाना चाहिए।