मुंबई : अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कथित अश्लील मॉर्फ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की अदालत से राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया था और तीन दिन की कस्टडी मांगी थी। हालांकि, अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को आगे की कार्रवाई में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश भी दिया।
जानकारी के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया गया था कि वे अश्लील हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे मुंबई लाकर बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई लाए जाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई की अदालत में ले आई जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस जरूरी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
पुलिस ने सुनवाई के दौरान आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि उन्हें उस माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसके जरिए अभिनेत्री की कथित मॉर्फ तस्वीरें तैयार की गई थीं। इसके अलावा पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाना चाहती थी।
वहीं, आरोपी की ओर से पेश हुए वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई। वकीलों ने आरोप लगाया कि आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से मुंबई लाया गया और इस दौरान स्थानीय अदालत में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करना जरूरी था। वकीलों ने दावा किया कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि मामले के शुरुआती तथ्यों के आधार पर लगाई गई धाराएं आरोपी पर लागू नहीं होतीं।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(1)(बी) का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। इसमें यह बताना और दर्ज करना भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया है। सिर्फ यह कह देना कि मामले में आगे जांच करनी है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। खासकर तब, जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन नहीं किया गया हो।
इन्हीं प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई में कानून के मुताबिक उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।