नई दिल्ली : नीति आयोग मंगलवार को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू करेगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के नेतृत्व से सीख लेना है। यह जानकारी रविवार को जारी आधिकरिक बयान में दी गई।
बयान के अनुसार, इस श्रृंखला के तहत पीएम मोदी के सार्वजनिक नेतृत्व के एक चौथाई सदी के अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि इससे मिली सीख देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बन सके।
इस पहल के तहत इस यात्रा का हिस्सा रहे लोगों के अनुभवों को दर्ज किया जाएगा और उन्हें ऐसे ज्ञान में बदला जाएगा, जिससे सभी को लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पद पर 12 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद उन्होंने मई 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला और अब लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं। 7 अक्टूबर, 2026 को 25 वर्ष पूरे होने के साथ यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड है। इस पूरी अवधि में शासन व्यवस्था 'प्रधान सेवक' की अवधारणा पर आधारित रही है, जिसके तहत सरकार का प्रत्येक पद नागरिकों की सेवा के लिए है।
अंत्योदय ने प्रगति का पैमाना समाज के अंतिम व्यक्ति को बनाया है। जनभागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत ने इसे एक साझा राष्ट्रीय प्रयास के रूप में और मजबूत किया है। बयान में कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य इस दृष्टिकोण को दीर्घकालिक दिशा प्रदान करता है और प्रत्येक संस्थान से स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहे भारत के लिए योजना बनाने और काम करने का आह्वान करता है।
बयान के अनुसार, इतने बड़े पैमाने पर शासन चलाने के संबंध में भारत ने जो कुछ भी सीखा है, उसका बड़ा हिस्सा उन अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों में निहित है, जिन्होंने इन फैसलों को लिया और उन्हें लागू किया। यह कार्यशाला श्रृंखला उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज करेगी और अकादमिक कसौटियों पर उनका विश्लेषण करेगी। इसके आधार पर सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, छात्रों और आम जनता के लिए केस स्टडी, शोध पत्र और शिक्षण सामग्री सहित संस्थागत अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी।
पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं में शासन से जुड़े कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व', जनवरी 2027 में 'परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था', अप्रैल 2027 में 'समावेशी विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान' और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत' शामिल हैं।
पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 'मिशन के रूप में नेतृत्व' 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। इसमें उन विशिष्ट फैसलों के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन किया जाएगा, जिनसे नेतृत्व की झलक मिलती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन फैसलों को नागरिकों के लिए परिणामों में किस तरह बदला जाता है।
इस कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से 250 सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों सहित 150 सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 छात्र तथा राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक साझेदार और लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे।
समूह चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की 'अमृत ज्ञान कोष' पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी।