Wednesday, 18 November 2026
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हरियाणा

सीएम सैनी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक : हरियाणा में 100 करोड़ के ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड की शुरुआत

Updated on Wednesday, November 18, 2026 20:27 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सीड फंड के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड की पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में इस फंड के प्रभावी क्रियान्वयन, निवेश और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। यह पहल वर्ष 2070 तक भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश के विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


चार प्रमुख क्षेत्रों में होगा निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इनमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनसे प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।


परियोजनाओं के चयन में दीर्घकालिक परिणामों पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फंड के तहत उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि फंड का उपयोग केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनके परिणाम धरातल पर दिखाई देने चाहिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश का लाभ प्रदेश को मिल सके।


प्राकृतिक खेती और पराली प्रबंधन को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करने और उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे किसानों को पराली से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर भी मिल रहे हैं।


फंड के संचालन के लिए बनेगी 'पृथ्वी' कंपनी
बैठक में बताया गया कि ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड के संचालन और पर्यावरणीय परियोजनाओं को गति देने के लिए 'पृथ्वी' नाम से एक कंपनी का गठन किया जाएगा। यह कंपनी फंड के संसाधनों का योजनाबद्ध एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री ने कंपनी के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए।


राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने दिखाई सहयोग में रुचि
बैठक में शामिल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की इस पहल की सराहना की। प्रतिनिधियों ने फंड के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, सहयोग और योगदान देने की इच्छा जताई।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, फ्यूचर विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, बिजली विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक जे. गणेशन, पर्यावरण विभाग के महानिदेशक प्रभजोत सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा फ्यूचर विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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