चंडीगढ़ : तेज आवाज में डी.जे., देर रात तक जेनरेटर या तय सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखे जलाना अब महंगा पड़ सकता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर एक हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की तैयारी है।
चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सी.पी. सी.सी.) ने पहली बार ध्वनि प्रदूषण के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा (ई.सी.) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 17 नवम्बर को होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद शहर में जुर्मान की नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार प्रस्ताव में आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग और साइलेंस जोन के लिए अलग-अलग जुर्माना तय किया गया है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अदालतों के आसपास घोषित साइलेंस जोन में नियम तोड़ने वालों पर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रस्ताव के अनुसार, बिना अनुमति लाऊड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने पर 10 हजार पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है।
तय मानकों के उल्लंघन पर निर्माण उपकरणों पर पैनल्टी का प्रावधान
एक हजार के. वी.ए. से अधिक क्षमता वाले डीजल जैनरेटर सैट चलाने पर 1 लाख रुपए, दूसरा 625 से 1 हजार के.वी.ए. तक के जैनरेटर पर 25 हजार और 625 के.वी.ए. तक के जैनरेटर पर 10 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है। तय ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वाले निर्माण उपकरणों पर 50 हजार रुपए की पैनल्टी लग सकती है। बरात, रैली-धार्मिक आयोजनों में शोर करने पर 20 हजार आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखे चलाने पर हर उल्लंघन के लिए 1 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है। वहीं, साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर 3 हजार रुपए देने पड़ सकते हैं। बरात, रैली, जुलूस और धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार रुपए और साइलेंस जोन में ऐसा करने पर 20 हजार रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का प्रस्ताव है।