चण्डीगढ़ : हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक बिजली विभाग के उपमण्डल अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में सोलर ऊर्जा से संबंधित एक विशेष डेस्क/विंडो स्थापित की जाए, ताकि आमजन को सोलर सिस्टम लगाने से जुड़ी सभी जानकारी एवं सुविधाएं एक ही स्थान पर सरलता से उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक समर्पित मिस्ड कॉल नंबर आधारित व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से इच्छुक उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम लगाने से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने ये निर्देश आज यहां नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ भी उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसडीओ कार्यालयों में स्थापित की जाने वाली सोलर विंडो पर सोलर सिस्टम से संबंधित विस्तृत जानकारी, योजनाओं, सब्सिडी एवं लाभों के बारे में जागरूकता सामग्री और बैनर भी लगाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असमंजस या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि हरियाणा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में नंबर एक राज्य बने और इसके लिए गांव-गांव तथा शहर-शहर तक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
बैठक के दौरान विज ने बिजली शिकायत नंबर 1912 की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस हेल्पलाइन पर आने वाली प्रत्येक कॉल को अनिवार्य रूप से अटेंड किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जाए। उन्होंने कहा कि 1912 सेवा को और अधिक मजबूत एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए, ताकि बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने के लिए शिकायत निवारण के अन्य प्रभावी विकल्प भी विकसित किए जाएं। इस पर ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने मंत्री को आश्वस्त किया कि 1912 प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
बैठक में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा में अब तक 1 लाख 92 हजार 725 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिसके साथ राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026-27 के दौरान 35 हजार नए सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अधिकारियों ने बैठक में यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए कि प्रथम चरण में सभी उपायुक्त कार्यालयों, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) कार्यालयों, मंडल आयुक्त कार्यालयों, लघु सचिवालयों, न्यायालय परिसरों, सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा ऊर्जा विभाग के कार्यालयों पर प्राथमिकता के आधार पर सोलर सिस्टम लगाए जाएं।
बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ऊर्जा से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं, बायोमास, कम्प्रेस्ड बायोमास तथा ग्रीन एनर्जी के अन्य विकल्पों पर भी विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक बिक्रम सिंह, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक संगीता तेतरवाल सहित ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।