संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में फ्रांस और ब्राजील ने समुद्र आधारित जलवायु कार्रवाई को तेज करने के लिए ‘इम्प्लीमेंटेशन टास्कफोर्स’ की शुरुआत की है। यह कार्यबल 25 देशों के वैश्विक गठबंधन ‘ब्लू एनडीसी चैलेंज’ के तहत काम करेगा और सदस्य देशों को समुद्र की क्षमता का उपयोग करके उत्सर्जन घटाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद करेगा।
फ्रांस और ब्राजील के सह-नेतृत्व में गठित यह कार्यबल 2025 में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बाद से चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को जमीन पर लागू करने के लिए सरकारों, विशेषज्ञों, विकास बैंकों और संस्थागत निवेशकों को एक मंच पर लाना है।
यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है, जब समुद्री जलवायु कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण दशक आधा बीत चुका है। पिछले वर्ष अल नीनो के प्रभाव के साथ समुद्र के तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी। इससे दुनियाभर में मत्स्य क्षेत्र, तटीय बुनियादी ढांचे और ऊर्जा प्रणालियों पर असर पड़ा।
टास्कफोर्स के तहत 23 सहयोगी संस्थाओं का पहला समूह देशों को जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने में मदद करेगा। इसमें समुद्री परिवहन, ऊर्जा, जलीय खाद्य, समुद्री संरक्षण, जलवायु वित्त, वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माण के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये सहयोगी देशोें को तकनीकी और वित्तीय बाधाओं से निपटने तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप अगली पीढ़ी की जलवायु योजनाओं को तेजी से लागू करने में सहायता करेंगे।
विश्व संसाधन संस्थान, ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म और ओशन कंजरवेंसी की ओर से मंगलवार को जारी नए आंकड़ों में समुद्र आधारित जलवायु योजनाओं और उन्हें लागू करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच बड़े अंतर को उजागर किया गया है।
विश्लेषण के अनुसार, दुनिया के लगभग 95 प्रतिशत तटीय देशों ने अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में समुद्र आधारित समाधानों को शामिल किया है, लेकिन अधिकांश देशों के पास इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इन देशों की 60 प्रतिशत से अधिक प्रतिबद्धताएं बाहरी वित्तपोषण या तकनीकी सहायता पर निर्भर हैं।
मध्यम आय वाले देशों के सामने यह चुनौती अधिक गंभीर है। कुल वित्तपोषण से वंचित प्रतिबद्धताओं में 82 प्रतिशत हिस्सेदारी इन्हीं देशों की है। इसके कारण लैटिन अमेरिका, उप-सहारा अफ्रीका और ओशिनिया में 10 में से नौ परियोजनाओं को लागू करना मुश्किल हो रहा है।
वहीं, कम आय वाले देशों के लिए समुद्र आधारित जलवायु कार्रवाई अस्तित्व से जुड़ा विषय बन गई है। इन देशों के जलवायु लक्ष्यों में 88 प्रतिशत हिस्सेदारी अनुकूलन और जलवायु प्रभावों से निपटने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित है।
वैश्विक स्तर पर समुद्री संरक्षण और खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में उभर रहे हैं। मैंग्रोव और अन्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने, आपदा जोखिम कम करने और स्थानीय मत्स्य संसाधनों की रक्षा करने के लिए कई प्रतिबद्धताएं की गई हैं। समुद्र आधारित कार्रवाई में स्वच्छ उद्योगों पर भी जोर बढ़ रहा है, हालांकि उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास अभी अपनी संभावित क्षमता से पीछे हैं।
समुद्री परिवहन से कार्बन उत्सर्जन घटाना भी प्रमुख प्राथमिकता बनकर उभरा है। समुद्र आधारित उत्सर्जन कटौती के कुल लक्ष्यों में इसकी हिस्सेदारी करीब 35 प्रतिशत है। इसके तहत सरकारें वाणिज्यिक बंदरगाहों को आधुनिक बनाने और उनका विद्युतीकरण करने, जहाजों में आवश्यक बदलाव करने तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक समुद्री ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं।
नई टास्कफोर्स अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गति देने वाले मंच के रूप में काम करेगी। यह देशों को जरूरी तकनीकी विशेषज्ञता, साझेदारियां और वित्तपोषण के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगी, ताकि समुद्र आधारित जलवायु प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदला जा सके।
ब्राजील के राजदूत और ब्लू एनडीसी चैलेंज के सह-अध्यक्ष कार्लोस मार्सियो कोजेंडे ने कहा कि इस पहल के माध्यम से ब्राजील और फ्रांस ने ऐसे देशों का गठबंधन तैयार किया है, जो अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में समुद्र को प्रमुख स्थान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलना जरूरी है, जिससे लोगों, प्रकृति और जलवायु को वास्तविक लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि ब्राजील ने सीओपी30 में वैश्विक सामूहिक प्रयास का आह्वान किया था और सीओपी31 में ब्लू एनडीसी इम्प्लीमेंटेशन टास्कफोर्स की शुरुआत के साथ उसी भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अधिक देशों से इस पहल में शामिल होकर समुद्र संबंधी प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई में बदलने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देने की अपील की।