भारत ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान नई दिल्ली और कुछ अन्य सदस्य देशों को जानबूझकर बाहर रखने के लिए तुर्किये की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान भी किया। भारत ने इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से इसकी जांच कराने की मांग की है।
इराक की ओर से पेश किए गए ‘संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच सहयोग’ शीर्षक वाले प्रस्ताव को सोमवार को महासभा में मतदान के जरिए स्वीकार किया गया। इसके पक्ष में 112 देशों ने मतदान किया, जबकि छह देशों ने विरोध किया और 39 देश मतदान से दूर रहे। भारत के अलावा आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। तुर्किये इस प्रस्ताव की प्रक्रिया का संयोजक था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने मतदान के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा कि ओआईसी के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के कई मसौदे साझा करते समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और कुछ अन्य देशों को बाहर रखा। उन्होंने इस प्रक्रिया को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि प्रस्ताव के विषय के साथ-साथ इसे तैयार करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के कारण भी भारत ने विरोध में मतदान किया।
पटेल ने कहा कि प्रस्ताव पर बातचीत समावेशी अंतर-सरकारी प्रक्रिया के तहत नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर गहरी निराशा जताई कि ओआईसी के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने मसौदे के अलग-अलग संस्करण साझा करते समय भारत सहित कई देशों को जानबूझकर शामिल नहीं किया। उनके अनुसार, यह न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि सदस्य देशों को अपनी प्राथमिकताओं के लिए बातचीत से बाहर रखने की गलत परंपरा भी स्थापित करता है।
उन्होंने कहा कि बाद के दौर में कुछ देशों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद संयोजकों ने कुछ देशों को शामिल नहीं किया। अन्य बुनियादी प्रक्रियाओं, जैसे प्रतिनिधिमंडलों के सुझावों को स्वीकार करने तक की अनदेखी की गई। पटेल ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि यह चूक गलती से नहीं, बल्कि सोच-समझकर की गई थी।
भारतीय राजदूत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संप्रभु समानता, समावेशिता और बहुपक्षीय सहयोग के सिद्धांतों पर हुई है। सदस्य देशों के बीच मतभेद बहुपक्षीय कूटनीति का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी देश को महासभा के समक्ष विचाराधीन मुद्दों पर होने वाली बातचीत से जानबूझकर बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से इस मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का आग्रह किया।
प्रस्ताव की विषयवस्तु पर सवाल उठाते हुए भारत ने कहा कि इसमें अन्य संघर्षों के समाधान में ओआईसी की भूमिका बढ़ाने का तर्क स्पष्ट नहीं है। पटेल ने कहा कि ओआईसी कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है।
भारत ने प्रस्ताव में इस साल जुलाई में इस्लामाबाद में आयोजित ओआईसी के महिला मामलों पर नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का उल्लेख किए जाने पर भी चिंता जताई। इस सम्मेलन में एक घोषणा स्वीकार की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिया गया था। पटेल ने कहा कि भारत उस घोषणा और सम्मेलन में स्वीकार किए गए व्यापक प्रस्ताव को खारिज करता है।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में ऐसे दस्तावेजों और बयानों का उल्लेख है, जिनमें भारत के बारे में अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत संदर्भ दिए गए हैं। उनके अनुसार, ओआईसी मंच का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और उसे भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
पाकिस्तान की ओर परोक्ष संकेत करते हुए भारत ने कहा कि ओआईसी ने एक बार फिर खुद को एक सदस्य देश के हाथों भारत के खिलाफ झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर प्रस्तावों और घोषणाओं का इस्तेमाल करने का माध्यम बनने दिया है। पाकिस्तान 57 सदस्यीय ओआईसी का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है।
पटेल ने कहा कि भारत ओआईसी से निष्पक्षता, रचनात्मक संवाद और आपसी सम्मान के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह करता है, ताकि उसके फैसलों का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए न हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का मानना है कि संप्रभु देश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा उनके धर्म की परवाह किए बिना करते हैं। केवल समान धर्म के अनुयायी ही किसी समुदाय के हितों की रक्षा कर सकते हैं, ऐसी पिछड़ी सोच का आज की दुनिया और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
भारत के अलावा साइप्रस और ग्रीस ने भी प्रस्ताव की बातचीत में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी को लेकर तुर्किये की आलोचना की। साइप्रस ने कहा कि उसे बार-बार इस प्रक्रिया से जुड़ी सूचनाओं और बातचीत से बाहर रखा गया। उसके प्रतिनिधि ने कहा कि सभी सदस्य देशों को वार्ता में शामिल करना संयोजक की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांत है।
ग्रीस ने भी तुर्किये की अध्यक्षता में हुई बातचीत के तरीके पर गंभीर चिंता जताई। उसके प्रतिनिधि के अनुसार, यूरोपीय संघ ने सद्भावना के साथ सुझाव और संशोधन प्रस्तुत किए, लेकिन उन पर न तो सार्थक विचार किया गया और न ही उन्हें अस्वीकार करने के पर्याप्त कारण बताए गए। संशोधित मसौदे भी पर्याप्त परामर्श के बिना साझा किए गए।
अमेरिका ने उम्मीद जताई कि ओआईसी से जुड़े प्रस्ताव के भविष्य के संस्करणों में अनावश्यक और दोहराव वाली भाषा तथा विवादित मुद्दों को हटाकर सहयोग के प्रत्यक्ष और ठोस क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि आम सहमति बन सके।
यूरोपीय संघ की ओर से मतदान के कारणों की व्याख्या करते हुए आयरलैंड ने कहा कि संघ और उसके कई सदस्य देशों को बातचीत से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं से बाहर रखा गया। इस कारण उन्हें प्रस्ताव पर वार्ता में सार्थक रूप से हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला। यूरोपीय संघ ने भी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी पर खेद जताया।