Monday, 16 November 2026
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हरियाणा

नीतियां कितनी भी श्रेष्ठ हों, जन-सहभागिता के बिना उनका प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं : हरविन्द्र कल्याण

Updated on Monday, November 16, 2026 20:45 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से उनके दायित्वों का समुचित निर्वहन करवाने के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक है। नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों न हों, उनका प्रभावी क्रियान्वयन जन-सहभागिता से ही संभव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सशक्त होती है, जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग हों। उन्होंने युवाओं से धैर्य, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। विधान सभा अध्यक्ष सोमवार को हरियाणा विधान सभा की ओर से आयोजित संविधान पखवाड़े के तहत 'हरियाणा युवा संवाद-2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 64 शिक्षण संस्थानों से 85 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें 50 छात्राएं शामिल थीं। युवा संसद की कार्यवाही के दौरान 45 प्रतिभागियों ने सत्ता पक्ष, 37 ने विपक्ष और तीन ने निर्दलीय विधायकों की भूमिका निभाई। संवाद का विषय ‘पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास : संवैधानिक दायित्व एवं सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना’ रहा। इसके तहत प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था राजधानी युवा संसद के सहयोग से किया गया। संवाद की प्रतियोगिता में नकुल बिष्ट ने प्रथम, केशव राणा ने द्वितीय तथा कस्वी खुराना ने तृतीय स्थान हासिल किया। ये तीनों क्रमश: मुख्यमंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्री तथा निर्दलीय विधायक की भूमिका में थे। युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि युवाओं को पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तथा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दोनों महान विभूतियों ने कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।


उन्होंने कहा कि संविधान पखवाड़े का उद्देश्य केवल संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करना नहीं, बल्कि समाज में संविधान के मूल्यों और नागरिकों के दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इसमें प्रत्येक स्तर के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। आम नागरिकों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी होगी, तभी वे अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकेंगे और जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने युवाओं से संविधान की भावना, विशेषताओं तथा संसदीय प्रणाली संबंधी जानकारी को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प इसी राह पर चलते हुए पूरा किया किया जा सकता है।


कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी क्षमताओं को बढ़ाने और कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने का माध्यम होनी चाहिए। इसका उपयोग विवेक और जिम्मेदारी के साथ किया जाना आवश्यक है। युवाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि तकनीक उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय भ्रमित न करे। उन्होंने कहा कि सूचनाओं के व्यापक प्रवाह के इस दौर में किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले तथ्यों की सत्यता परखना जरूरी है। गलत सूचनाओं और भ्रामक तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रकार का नैरेटिव बनाने से बचना चाहिए।
समापन सत्र में विस अध्यक्ष के सलाहकार रामनारायण यादव ने संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद प्रसंगों को साझा किया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों, ज्यूरी सदस्यों तथा विधान सभा अधिकारियों व कर्मचारियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजधानी युवा संसद की एडवोकेट ईशा कपूर और जय सैनी भी मौजूद रहे।

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