चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा 'चिरायु-एक्सटेंशन' योजनाओं के तहत, 8812 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों (जो सेवा उप-नियमों के अंतर्गत आते हैं) को भी 'आयुष्मान भारत - हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण' के माध्यम से आयुष्मान भारत "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को मात्र 1500 रुपये प्रति वर्ष का शुल्क देना होगा। आरती सिंह राव ने बताया कि बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करके उनके इलाज पर होने वाले निजी खर्च को कम करना है। इसके तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 'स्वास्थ्य लाभ पैकेज' में शामिल सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से इनडोर इलाज और डे-केयर प्रक्रियाओं के लिए लाभ दिए जाएंगे। यह लाभ प्रति परिवार 1500 रुपये प्रति वर्ष के मामूली योगदान (पंजीकरण शुल्क सहित) के भुगतान के बाद प्राप्त किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर. एस. ढिल्लों ने बताया कि यह योजना पूरी तरह से कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और डिजिटल है। इसके तहत आयुष्मान भारत "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। डॉ ढिल्लो ने आगे बताया कि इसमें सर्जरी, मेडिकल और डे-केयर इलाज सहित लगभग 2200 तरह के उपचार शामिल हैं, जिनमें दवा और जांच (डायग्नोस्टिक्स) का खर्च भी जुड़ा है। उन्होंने बताया कि इलाज के खर्च में जांच, अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले का खर्च और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है। पहले से मौजूद सभी बीमारियां इस योजना के दायरे में आती हैं तथा पात्र लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस योजना में 'नेशनल पोर्टेबिलिटी' की सुविधा है।
इस योजना के अंतर्गत जिला और राज्य दोनों स्तरों पर शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष व्यवस्था (grievance redressal mechanism) मौजूद है।
डॉ. ढिल्लों ने आगे कहा कि सभी संबंधित कर्मचारी आधिकारिक लाभार्थी पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ पर जाकर अपने और अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, जिनके नाम 'फैमिली आईडी' में शामिल हैं। सभी संबंधित कर्मचारी अपने आयुष्मान कार्ड या तो खुद अपने जिले के स्तर पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिविल अस्पतालों में मौजूद 'आयुष्मान मित्रों' की मदद से प्राप्त कर सकते हैं।