नई दिल्ली : नीति आयोग ने मंगलवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि पश्चिम एशिया संकट और बढ़ते आर्थिक दबावों के कारण देश भर में बड़े निर्माण और तोड़फोड़ (डिमोलिशन) कार्यों पर 2 साल की रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए सरकारी थिंक टैंक ने साफ कहा कि उसने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने जैसी कोई सिफारिश नहीं की है।
बयान में कहा गया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण कार्यों पर रोक लगाने को लेकर नीति आयोग की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई है।" यह बयान 12 मई को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में जारी किया गया।
नीति आयोग ने आगे कहा कि प्रमुख सरकारी कार्यालय परिसरों के पुनर्निर्माण की योजनाओं पर संबंधित मंत्रालय काम कर रहे हैं और प्रक्रिया को टालने की कोई सलाह आयोग की ओर से नहीं दी गई है।
बयान में कहा गया, "विभिन्न कार्यालय भवनों के पुनर्निर्माण की योजना संबंधित मंत्रालयों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है और प्रक्रिया को स्थगित करने की कोई सिफारिश नीति आयोग ने नहीं की है।"
यह स्पष्टीकरण उस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव के कारण बढ़ती निर्माण लागत, आयात में वृद्धि और सप्लाई चेन में रुकावटों को देखते हुए नीति आयोग ने केंद्र सरकार को बड़े निर्माण कार्य दो साल के लिए रोकने की सलाह दी है।
रिपोर्ट में कहा गया था कि निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन जैसे प्रमुख केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसरों के तोड़फोड़ और पुनर्निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को रोकने पर विचार किया जा सकता है। इसे ऊर्जा लागत बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए सप्लाई प्रभावित होने के कारण अपनाए जाने वाले मितव्ययिता उपायों का हिस्सा बताया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, यह कथित सिफारिश कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, ईंधन-आधारित निर्माण गतिविधियों की लागत और ईरान संघर्ष के बाद ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए की गई थी।
इस खबर को उस समय और अधिक चर्चा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से ईंधन की खपत कम करने, विदेश यात्राओं को सीमित रखने और अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। यह अपील वेस्ट एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेजी के बीच की गई थी।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि निर्माण भवन में तोड़फोड़ का काम रोक दिया गया है और उद्योग भवन तथा शास्त्री भवन में प्रस्तावित डिमोलिशन गतिविधियों में भी देरी हो सकती है।