वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाने को कहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा तय की गई है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और बाजार में मौजूदा कीमतों तथा वाहनों की पूरी उपयोग अवधि की लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और परंपरागत यानी आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहनों की खरीद के लिए शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) की सीमा में बदलाव किया जा रहा है।
इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एनडीपी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है, जो पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहन सहित आईसीई वाहनों के लिए तय 10 लाख रुपये की सीमा का दोगुना है। इससे पहले 2022 में जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये तय की गई थी। व्यय विभाग ने 10 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि आगे से मंत्रालय और विभाग अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों को हटाने या बदलने के समय सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे।
ज्ञापन में कहा गया, ”वाहनों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य और प्राथमिक विकल्प होंगे।” इसमें कहा गया कि यदि कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उनका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं मानता और पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदना चाहता है, तो उसे छूट के लिए ठोस कारणों के साथ व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। ऐसे प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद भेजा जा सकता है। मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने के संबंध में 2022 के दिशानिर्देशों का पालन भी जारी रखना होगा।
यदि किसी मामले में पेट्रोल या डीजल वाहन किराये पर लेना जरूरी माना जाता है, तो इसके लिए भी छूट का प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा। प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह निर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के सरकार के प्रयासों के तहत जारी किया है। सरकार स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दे रही है।