मुंबई: दीपम यानी निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव अरुणिश चावला ने गुरुवार को कहा कि भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र लगातार समग्र आर्थिक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसके चलते देश मजबूत और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के एक नए चरण में प्रवेश करने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि हालिया आंकड़े संकेत देते हैं कि 'मेक इन इंडिया' अभियान के प्रभाव से आर्थिक वृद्धि का आधार पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो रहा है। विशेष रूप से गैर-तेल, गैर-पेट्रोकेमिकल और गैर-आभूषण निर्यात दोहरे अंकों की मजबूत वृद्धि दर पर लौट आए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्साहजनक संकेत है।
अरुणिश चावला ने कहा कि वास्तविक चुनौती अगले 20 वर्षों तक इस गति और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने की होगी। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा अब केवल अल्पकालिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य पर केंद्रित है।
हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट और उपभोग व्यय सर्वेक्षणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब 'गरीबी हटाओ' से 'विकसित भारत' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करना और उसके लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद भारत ने लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की रियल जीडीपी वृद्धि दर्ज की है और इस अवधि में वह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साथ ही भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है और वर्ष 2047 तक उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है।
चावला ने यह भी रेखांकित किया कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जिसे किसी भी देश के इतिहास में गरीबी में सबसे तेज गिरावटों में से एक माना जा रहा है।
उन्होंने देश में वित्तीय भागीदारी के बढ़ते दायरे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डीमैट खातों की संख्या 2019 में लगभग 3.6 करोड़ थी, जो पिछले महीने बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गई। इसी तरह म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधित परिसंपत्तियां (एयूएम) 2016 के 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष अक्टूबर में 84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं।
उन्होंने बताया कि सितंबर में औसत मासिक एसआईपी निवेश प्रवाह 32,000 करोड़ रुपए रहा, जो दर्शाता है कि अधिक से अधिक भारतीय पूंजी बाजारों में भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पूंजी बाजारों के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है और 'विकसित भारत' के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डिजिटल परिवर्तन का उल्लेख करते हुए चावला ने कहा कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी अब देश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है।
चावला ने आगे कहा कि वर्तमान में देश में 55 करोड़ यूपीआई उपयोगकर्ता, 60 करोड़ जन धन खाते और 134 करोड़ सक्रिय आधार नंबर मौजूद हैं। जन धन खातों में जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह एक विशाल वित्तीय इकोसिस्टम है, जिसमें लगभग हर भारतीय किसी न किसी रूप में सहभागी बन चुका है।