केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 15 से 16 नवंबर 2026 तक अरब गणराज्य मिस्र की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसमें द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, निवेश को बढ़ावा देने, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और व्यवसायों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के स्तर पर लंबे समय से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। ये संबंध अब बहुआयामी साझेदारी में बदल गए हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत-मिस्र संबंधों को नई गति मिली है। इसके परिणामस्वरूप, दोनों देशों के बीच संबंध अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसमें आर्थिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता है।
इस यात्रा के दौरान ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति’ (जेटीसी) का 7वां सत्र, ‘भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद’ (जेबीसी) की बैठक और ‘भारत-मिस्र बिजनेस फोरम’ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, प्रमुख कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत, और ‘अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक’ (Afreximbank), ‘इजिप्शियन जूनियर बिजनेसमैन एसोसिएशन’ तथा ‘मिस्र-भारत स्टार्टअप फोरम’ के साथ बैठकें भी शामिल होंगी। इन मुलाकातों से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और नवाचार से जुड़े संबंधों को नई गति मिलने की आशा है।
भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का 7वां सत्र 15 नवंबर 2026 को काहिरा में आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता भारत के पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे।
जेटीसी को अब मंत्री-स्तरीय दर्जा दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देश अपनी आर्थिक और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने को कितना महत्व देते हैं। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को और अधिक विविधतापूर्ण बनाने और उसका विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होगी।
चर्चा में बाजार तक पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, व्यापार उपाय, कृषि और खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, कपड़ा, एमएसएमई, सीमा शुल्क सहयोग, सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे आपसी हित के कई अन्य विषय शामिल होंगे।