लखनऊ : विशेष संवाददाता। यूपी की पांचों बिजली वितरण कंपनियों में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले (लॉंग अनपेड) और कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले (नेवर पेड) उपभोक्ताओं की संख्या 93 लाख 25 हजार से अधिक है। इन पर बिजली कंपनियों का लगभग 63,357 करोड़ रुपये बकाया है। यह बिजली कंपनियों के सामने राजस्व वसूली की एक बड़ी चुनौती है। अब इस स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। पावर कॉरपोरेशन ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद पहले प्री-ऑडिट होगा और बिजली बिल तैयार होने के बाद उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा। इससे मीटर रीडिंग और बिलिंग में होने वाली गलतियों को समय रहते पकड़ने तथा उपभोक्ताओं तक सही और पारदर्शी बिल पहुंचाने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार पांचों बिजली कंपनियों में 52 लाख 41 हजार 129 लांग अनपेड उपभोक्ता हैं, जिन पर लगभग 35,817.51 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं 40 लाख 83 हजार 913 नेवर पेड उपभोक्ताओं पर लगभग 27,539.97 करोड़ रुपये का बकाया है।
सही बिल मिले तो उपभोक्ता करेंगे भुगतान: अवधेश
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद लंबे समय से बिजली बिलों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू करने की मांग उठा रही थी। विगत दिनों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन के साथ चर्चा भी की थी। इसके बाद पावर कॉरपोरेशन द्वारा इस नई व्यवस्था को लागू करना उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निश्चित रूप से सही बिलिंग व्यवस्था इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब उपभोक्ता को सही मीटर रीडिंग के आधार पर पारदर्शी और त्रुटि रहित बिल मिलेगा तो वह उसका भुगतान करने के लिए भी आगे आएगा।
बिजली विभाग के रडार पर कम खपत वाले उपभोक्ता
वहीं दूसरी ओर बागपत में लोड के हिसाब से बिजली की बेहद कम खपत वाले उपभोक्ताओं ने विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। विभाग को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले उपभोक्ता संदेह के घेरे में है। बिजली कनेक्शन लेने के बाद से अब तक के मूल बकाए के मासिक औसत और उपभोक्ता की श्रेणी व लोड के हिसाब से बेहद कम बिजली बिल आने वाले उपभोक्ता अभी संदेह के दायरे में हैं। विभाग ने इन्हें अंडर बिल आउटलायर माना है। इसमें आज तक बिल जमा न करने वाले और लंबे समय तक बिल जमा न करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। जिले के करीब 25 हजार उपभोक्ताओं की वजह से विभाग को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व नुकसान से बचने के लिए विभाग बिजली की कम खपत वाले उपभोक्ताओं का स्थलीय निरीक्षण कराकर उनकी साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनवा रहा है। इसमें विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर उपभोक्ता के वर्तमान बिल की रीडिंग और पिछले दो महीने की रीडिंग नोट करेंगे। इसके अलावा साइट इंपेक्शन रिपोर्ट में मीटर चालू है, बंद या खराब है और सीलिंग की गई है या नहीं का भी निरीक्षण किया जाएगा।