चंडीगढ़ : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। नई उद्योग नीति के तहत हुए एमओयू में से कम से कम 70 प्रतिशत को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने और निवेश प्रस्तावों का नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए। राव नरबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जून माह में हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो एवं पॉलिसी लॉन्च के बाद प्रदेश में 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के 123 एमओयू तथा 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। निवेशकों की सुविधाओं के लिए निरंतर काम करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन को साकार किया जा सकता है।
निवेशकों को जमीन और हर जिले में उद्योग साथियों का सहयोग
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में नई पॉलिसी के तहत हुए एमओयू का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। निवेशकों को एचएसआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं के अलावा निजी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए अलग टीम गठित की गई है। निजी औद्योगिक पार्कों में भी जमीन के विकल्प उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में चार-चार उद्योग साथी नियुक्त किए गए हैं, जो निवेशकों को आवश्यक जानकारियां और सहयोग उपलब्ध करवाते हैं। विभाग ने 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग वित्त विभाग से की है।
एमएसएमई को सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स योजनाओं से मिलेगा बढ़ावा
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई के तहत प्लग एंड प्ले पॉलिसी में 5 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। अब निवेशक बायर के रूप में आएगा, न कि सेलर के रूप में। इसके अलावा हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान तथा हरियाणा ईवी-कार्गो लॉजिस्टिक्स स्कीम के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।
इस दौरान राव नरबीर सिंह ने निर्देश दिए कि एमएसएमई के तहत भारत सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत लंबित याचिकाओं का समाधान करने के साथ अधिनियम में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन सदन में रखे जा सकें।
मानेसर में 250 एकड़ में बनेगा अर्बन हिडन पार्क
डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि एचएसआईडीसी द्वारा मानेसर में दिल्ली के लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय पार्कों की तर्ज पर लगभग 250 एकड़ में अर्बन हिडन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में 83 एकड़ में कार्य शुरू किया जाएगा। इसकी आरएफपी तैयार करने के लिए एजेंसी को कहा गया है। यह पार्क गुरुग्राम के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करेंगे।
बैठक में उद्योग विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, एचएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विनय प्रताप सिंह, एमएसएमई के अतिरिक्त निदेशक भारत भूषण गोगिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।