अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान लगभग खत्म होने के संकेत दिए जाने के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के शक्तिशाली सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका को ईरान की सात शर्तों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
ईरानी मीडिया से बात करते हुए रेजाई ने कहा, “ईरान के खिलाफ युद्ध ने अमेरिकी सरकार को अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन अमेरिका एक हताश जुआरी की तरह हाथ-पैर मार रहा है। अब यह खेल बंद करें। काल्पनिक बातचीत की खबरें बनाना बंद करें। पश्चिम एशिया में बनी नई व्यवस्था को नकारें नहीं। अब समय आ गया है कि ईरान की सात शर्तों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए।”
ईरान की सात शर्तें क्या हैं?
रेजाई ने स्पष्ट किया कि इन शर्तों में शामिल हैं:
– सभी मोर्चों पर शत्रुता तुरंत समाप्त करना
– होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना
– वहां शिपिंग लेन को तुरंत फिर से खोलना
– ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाना
– विदेश में रोकी गई ईरानी संपत्ति को जारी करना
– ईरान के आंतरिक मामलों में दखल बंद करना
– ट्रंप का बयान: ‘ईरान का मामला लगभग खत्म’
ईरान की यह चेतावनी ट्रंप के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और सैन्य टकराव का मामला लगभग समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने कहा, “हम बस यथास्थिति बनाए हुए हैं और ऐसा उनके पड़ोसी देशों के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन यह एक विफल देश है… वे हमसे बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं। पूरी संभावना है कि यह मामला खत्म हो जाए। इससे अमेरिकी और दुनिया के लोग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे।”
उन्होंने हालांकि चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी तरह तैयार है।
‘ऑपरेशन आयरन गेट’ पर खाड़ी देशों का समर्थन
सोमवार को ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से उच्चस्तरीय बातचीत की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी देश यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं। वे इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी और नए ‘ऑपरेशन आयरन गेट’ (जमीन और समुद्र दोनों से) को जारी रखना चाहते हैं।
ट्रंप ने जोर देकर कहा कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने संकेत दिए कि तनाव कम होने के कुछ सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ने पर अमेरिकी सेना एक्शन के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।