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राष्ट्रीय

12 दिसंबर को खत्म होगी गंगा जल संधि, ढाका में भारत-बांग्लादेश की अहम बैठक आज

Updated on Sunday, November 22, 2026 17:42 PM IST

भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे को लेकर रविवार को ढाका में अहम बैठक होने जा रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि ज्वाइंट रिवर कमीशन (जेआरसी) के तहत ‘गंगा जल बंटवारा समझौते’ के क्रियान्वयन और नदी के जल प्रवाह से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 1996 में हुआ 30 साल पुराना गंगा जल बंटवारा समझौता आगामी 12 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

बांग्लादेशी समाचार एजेंसी यूएनबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंच चुका है। भारत की ओर से जेआरसी के सदस्य और आयुक्त शरद चंद्र प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं, बांग्लादेश की ओर से संयुक्त नदी आयोग के सदस्य मोहम्मद अनवर कादिर छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।

हालांकि, इस बैठक का औपचारिक एजेंडा मौजूदा समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। समझौते के नवीनीकरण या विस्तार पर बातचीत करना इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में 12 दिसंबर की समय सीमा से पहले दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय राजनीतिक बातचीत का महत्व बढ़ गया है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को कहा, ” जेआरसी गंगा सहित सभी सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का स्थापित तंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही भारत के हितों की रक्षा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है।”

भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता है। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत खास तौर पर जनवरी से मई के बीच शुष्क मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा के जल प्रवाह के आधार पर दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा किया जाता है।

बांग्लादेश अब मौजूदा समझौते को उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय नए या संशोधित समझौते की मांग कर रहा है। उसकी प्रमुख मांगों में शुष्क मौसम के दौरान पानी की निर्धारित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए गारंटी प्रावधान शामिल करना है। देश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने कहा है कि उनका देश 1977 के समझौते में शामिल गारंटी प्रावधान को नए समझौते में वापस लाना चाहता है।

दूसरी ओर, भारत के लिए भी इस समझौते पर बातचीत में पश्चिम बंगाल और बिहार की जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। दोनों राज्यों ने गंगा के पानी के इस्तेमाल और अपनी घरेलू जरूरतों को लेकर अपनी चिंताएं रखी हैं। ऐसे में किसी भी नए समझौते में दोनों देशों की आवश्यकताओं के साथ संबंधित राज्यों के हितों का संतुलन भी महत्वपूर्ण होगा।

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