शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मानसून के अंतिम चरण में हुई भारी बारिश से लाहौल-स्पीति, किन्नौर सहित कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार की टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही हैं।
नेगी ने कहा कि केंद्रीय टीमें धर्मशाला, मनाली सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा ले रही हैं, जबकि राज्य सरकार भी नुकसान का आकलन कर रही है। केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सेब उत्पादन में भारी गिरावट
नेगी ने कहा कि मौसम की मार का असर इस वर्ष सेब उत्पादन पर भी पड़ा है। अब तक प्रदेश की मंडियों में करीब 1.14 करोड़ सेब पेटियां पहुंची हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक लगभग 1.76 करोड़ पेटियां पहुंच चुकी थीं। पिछले वर्ष करीब तीन से साढ़े तीन करोड़ पेटियों का उत्पादन हुआ था। इस बार उत्पादन में भारी गिरावट आई है और सीजन समाप्त होने तक करीब दो करोड़ पेटियां मंडियों में पहुंचेंगी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीद दर बढ़ाने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
SIR को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप
SIR को लेकर नेगी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों से चुनाव आयोग के आयुक्त भाजपा के इशारे और एजेंडे के अनुसार काम करते रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कमजोर करने के लिए कानूनों में बदलाव किए जाने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है। नेगी ने कहा कि मतदान नागरिकों का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है।
किन्नौर कांग्रेस विवाद पर भी टिप्पणी
किन्नौर कांग्रेस में चल रहे विवाद पर नेगी ने कहा कि पार्टी अनुशासन सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात पार्टी फोरम में रखी है।
राहुल गांधी के ‘स्लीपर सेल’ संबंधी बयान का उल्लेख करते हुए नेगी ने कहा कि पार्टी के भीतर ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है जो संगठन के हित में काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन को कांग्रेस के संविधान और पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए।
कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार
कैबिनेट विस्तार के सवाल पर नेगी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि कई बार मंत्रिमंडल में पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं और यदि विस्तार किया जाना है तो इसे समय रहते किया जाना चाहिए।