राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई-सिगरेट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 120 करोड़ रुपए मूल्य की 3 लाख प्रतिबंधित ई-सिगरेट/वेप्स जब्त की हैं। यह कार्रवाई विभिन्न बंदरगाहों, हवाई अड्डों और आईसीडी में चलाए गए अभियानों के दौरान की गई।
कई राज्यों में चलाया गया अभियान
डीआरआई ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध आयात खेपों की पहचान की और उन पर नजर रखी। जांच में पाया गया कि सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए इन खेपों को गलत तरीके से घोषित किया गया था। विस्तृत जांच के बाद विभिन्न ब्रांडों, फ्लेवर और स्पेसिफिकेशन वाली करीब 3,00,000 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेप्स जब्त किए गए।
चीन से मंगाई गई थीं प्रतिबंधित ई-सिगरेट
जांच में सामने आया कि ये सभी प्रतिबंधित ई-सिगरेट चीन से आयात की गई थीं। तस्करों ने इन्हें “फर्नीचर” और “धातु की कुर्सियों के पुर्जों” जैसी वस्तुओं के बीच छिपाकर भारत लाने की कोशिश की थी ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके।
2019 के कानून के तहत प्रतिबंधित हैं ई-सिगरेट
भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर कानूनन प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम लागू किया था। इस कानून के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
तस्करी नेटवर्क की जांच जारी
डीआरआई अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों और आयात चैनलों की गहन जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि देश में इन प्रतिबंधित उत्पादों की आपूर्ति किन माध्यमों से की जा रही थी।