मैड्रिड: स्पेन में गहराते आवास संकट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह पिछले 14 वर्षों में देश की पहली आम हड़ताल है। प्रदर्शनकारियों ने मकानों और किराये की बढ़ती कीमतों, किफायती आवास की कमी और आवास बाजार में आम लोगों की घटती पहुंच के खिलाफ आवाज उठाई।
हड़ताल के जरिए श्रमिकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से आवास को केवल निवेश और मुनाफे का साधन मानने के बजाय बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने की मांग की।
प्रमुख स्पेनिश दैनिक अल पायस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को हुई 24 घंटे की इस हड़ताल में देश के प्रमुख श्रमिक संगठनों यूजीटी और सीसीओओ के साथ किरायेदार संगठनों ने भी हिस्सा लिया। किरायेदार संगठनों का आरोप है कि मकानों की बढ़ती कीमतों, बेदखली और अल्पकालिक किराये पर मकान देने की प्रवृत्ति ने आम लोगों के लिए घर खरीदना और किराये पर लेना मुश्किल कर दिया है।
किरायेदार संगठनों के मुताबिक, दोपहर तक करीब 40 लाख लोग हड़ताल में शामिल हो चुके थे। श्रमिक संगठनों ने ऑटोमोबाइल और बंदरगाह क्षेत्रों में 90 प्रतिशत, मांस उद्योग में 85 प्रतिशत और कचरा संग्रहण क्षेत्र में 82 प्रतिशत भागीदारी का दावा किया। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में हड़ताल का असर एक समान नहीं रहा।
राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। कई दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं। बार्सिलोना में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अवरोध लगाए और कुछ स्थानों पर टायर जलाए। मैड्रिड में थोक बाजार के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। पुलिस ने देशभर में कई गिरफ्तारियां भी कीं।
स्पेन में आवास संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बैंक के मुताबिक देश में करीब 7.5 लाख मकानों की कमी है, जो 2028 तक बढ़कर 10 लाख से अधिक हो सकती है। पिछले एक दशक में औसत किराया करीब 80 प्रतिशत और मकानों की कीमतें 63 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। युवा स्पेनियों के लिए स्थिति विशेष रूप से कठिन है। देश में औसत मासिक किराया 1,176 यूरो तक पहुंच गया है, जो एक युवा व्यक्ति के औसत मासिक वेतन का लगभग 98.7 प्रतिशत है।
प्रदर्शनकारियों और किरायेदार संगठनों ने कमजोर वर्गों की बेदखली रोकने, किराये पर नियंत्रण लगाने और कम अवधि के लिए मकान किराये पर देने की व्यवस्था पर सख्ती करने की मांग की है। वहीं, कारोबारी संगठनों का कहना है कि आवास संकट का समाधान नए मकानों का निर्माण बढ़ाने और निर्माण क्षेत्र में करों को कम करने से निकल सकता है।
इस हड़ताल का राजनीतिक महत्व भी है। स्पेन में 29 नवंबर को आम चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला ऐसे समय किया है, जब आवास संकट, भ्रष्टाचार के आरोपों और रेल दुर्घटना को लेकर उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दक्षिणपंथी दल भी आवास संकट को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में आम हड़ताल ने आवास और महंगाई के सवाल को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है।
स्पेन में इससे पहले 2012 में यूरो क्षेत्र के ऋण संकट के दौरान आम हड़ताल हुई थी। 14 साल बाद हुई इस राष्ट्रव्यापी कार्रवाई ने एक बार फिर आवास की उपलब्धता, श्रमिकों की आय और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देश की प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के रूप में सामने ला दिया है।