मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश पर अभिनेता गजेंद्र चौहान ने अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई और सख्ती होनी चाहिए। सरकार को कड़ा कदम उठाते हुए इमरान को 24 घंटे के भीतर देश से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तेजी दिखानी चाहिए।
गजेंद्र चौहान ने समाचार एजेंसी समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए इमरान खान के मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ''मुझे बेहद खुशी हो रही है कि देश में छिपे हुए जो देशद्रोही हैं, उन्हें यहां से जाने के लिए कहा गया है। इमरान खान ने भारत में रहकर नाम, पैसा और शोहरत कमाई। वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के आधार पर यहां रह रहे थे, जबकि वह अमेरिका के नागरिक हैं।''
गजेंद्र ने आगे कहा, ''जांच में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) ने पाया कि इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं। ऐसे में उनका आजाद मैदान में हुए प्रदर्शन में शामिल होना सही नहीं था। ये कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए।''
उन्होंने कहा, ''सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है कि इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। मैं कहता हूं कि इसमें भी सख्ती होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसे लोगों का एक मिनट भी यहां रहना खतरनाक है। सरकार को ऐसे लोगों को ढूंढने में तेजी लानी चाहिए।''
गजेंद्र चौहान ने प्रदर्शन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ''ऐसे प्रदर्शनों के जरिए सरकार के सामने लोगों की पहचान सामने आ रही है और आने वाले समय में भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ये देशद्रोहियों के खिलाफ सफाई अभियान जैसा है।''
बता दें कि इमरान खान अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। वह 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर था। इस दौरान पुलिस ने इमरान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद यह मामला चर्चा में आ गया।
प्रदर्शन के बाद इमरान खान से जुड़ी नागरिकता और भारत में उनके रहने की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे। जानकारी के मुताबिक, इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है। बता दें कि ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता, बल्कि इसके तहत पात्र विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कुछ अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है।