भारत ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशों द्वारा उठाए गए वैध घरेलू कदमों को ‘खाद्य के हथियारीकरण’ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य और कृषि उत्पादों से जुड़े दबावपूर्ण व्यापार उपायों पर चर्चा के दौरान यह अंतर स्पष्ट करने की जरूरत बताई।
मिलवॉकी में आयोजित G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में ‘दबावपूर्ण व्यापार कार्रवाई के जरिए खाद्य के हथियारीकरण’ विषय पर सत्र के दौरान गोयल ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साझा लक्ष्य यह होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग का माध्यम बना रहे।
गोयल ने कहा कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के हथियारीकरण और देशों द्वारा अपनी घरेलू नीतिगत जरूरतों तथा खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए अपनाए गए वैध उपायों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना जरूरी है।
भारत का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका ने अपनी G20 अध्यक्षता के तहत खाद्य के हथियारीकरण को व्यापार मंत्रियों के सामने चर्चा के चार प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि खाद्य, कृषि उत्पादों और कृषि इनपुट से जुड़े दबावपूर्ण व्यापार कदमों का अर्थव्यवस्थाओं और लोगों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
ग्रीर के अनुसार, खाद्य से जुड़ा मुद्दा अमेरिका की G20 अध्यक्षता के तहत तय किए गए चार प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक है। अन्य तीन मुद्दों में संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) सिद्धांत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन मजदूरी शामिल हैं।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने G20 देशों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से जुड़े कठिन मुद्दों पर सीधे चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे विषयों को केवल जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (WTO) की चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
ग्रीर ने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक असंतुलन, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, जबरन मजदूरी और आर्थिक दबाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर अब तक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से चर्चा तक सीमित रही है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि मिलवॉकी में होने वाली दो दिवसीय बैठक के बाद G20 देशों में इन मुद्दों पर कार्रवाई की जरूरत को लेकर अधिक स्पष्टता और तात्कालिकता हो।
बैठक में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन, जबरन मजदूरी और MFN व्यवस्था जैसे व्यापक व्यापार मुद्दों के साथ जुड़ गया है। अमेरिका ने खाद्य संबंधी चर्चा को खाद्य, कृषि उत्पादों और कृषि इनपुट से जुड़े दबावपूर्ण व्यापार कदमों से निपटने के प्रयास के रूप में रखा है।