दिल्ली में जल्द लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। खरीदार और विक्रेता को सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव दिल्ली सरकार की कैबिनेट को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल संपत्ति के पंजीकरण के लिए खरीदार और विक्रेता को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में प्रक्रिया पूरी करने में एक से दो घंटे लगते हैं। आने-जाने में समय और पैसा खर्च होता है। दस्तावेजों में कमी के कारण कई बार लोगों को दोबारा दफ्तर जाना पड़ता है।
अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था से प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। दफ्तर में प्रत्यक्ष संपर्क कम होने से रिश्वत मांगने की शिकायतों की गुंजाइश घटेगी। प्रस्ताव को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद छह माह के भीतर विधानसभा से कानून में संशोधन पारित कराना होगा। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू की जा सकेगी।