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राष्ट्रीय

अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खबर: नहीं देनी होगी परीक्षा, आ सकते हैं नए नियम

Updated on Wednesday, September 02, 2026 09:13 AM IST

देहरादून : अग्निवीरों को आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा समेत अन्य कई मानकों में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को पत्र लिख विशेष छूट देने के लिए कहा है।

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों का ब्योरा भी देने को कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व-अग्निवीर पहले ही सेना में एक बेहद कठोर भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। ऐसे में उनके पास अपेक्षित अनुशासन, शारीरिक दक्षता और कौशल पहले से मौजूद है।

सेना से निकलने के बाद इन युवाओं के पास अनुशासन और सुरक्षा का बेहतरीन अनुभव होता है। यदि राज्य सरकारें भर्ती नियमों में ढील देती हैं, तो पूर्व-अग्निवीरों का नागरिक सेवाओं और सुरक्षा बलों में तेजी से समायोजन हो सकेगा। ऐसे में उन्हें परीक्षा से छूट दी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार केंद्र के निर्देश के अनुसार नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्मिक विभाग ने इस मामले में अन्य विभागों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। इसके लिए अग्निवीरों को लेकर मौजूदा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि केंद्र की ओर से किए गए अनुरोध के बाद शासन स्तर पर नई व्यवस्था को लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अन्य पदों पर भी मिले आरक्षण
उत्तराखंड में पुलिस आरक्षी, उपनिरीक्षक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे ग्रुप सी के पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बटालियन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), वन्यजीव रक्षक और खनन रक्षक के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आदेश जल्द किए जाने पर भी जोर दिया।

केंद्र ने मांगा खाली पदों का ब्योरा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रस्तावित पदों की रिक्तियों का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके लिए राज्य सरकार को एक तय फार्मेट भी दिया है। इसमें महीनेवार, पदवार और श्रेणीवार विवरण देना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने से जल्द आने वाले अग्निवीरों के बैच को इसका लाभ मिलेगा।

 

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