लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। यह फेरबदल मंडलायुक्त स्तर, राजस्व परिषद, विकास विभागों और राज्य सचिवालय में किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल में किया गया है। अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह को मुरादाबाद का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वे मुरादाबाद में आईएएस अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह की जगह लेंगी, जिनकी प्रतिनियुक्ति 14 अगस्त को खत्म हो गई थी। प्रतिनियुक्ति पूरी होने के बाद अंजनेय कुमार सिंह को उनके मूल कैडर सिक्किम वापस भेज दिया गया है।
प्रयागराज में राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) के पद पर तैनात ओम प्रकाश आर्य को अलीगढ़ का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।
आयुष और ग्रामीण विकास विभाग में भी अहम बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास आयुक्त और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पद पर तैनात गौरी शंकर प्रियदर्शी को आयुष का महानिदेशक और राष्ट्रीय आयुष मिशन, उत्तर प्रदेश का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय को ग्रामीण विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। रवींद्र कुमार को शहरी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) के प्रबंध निदेशक और अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) के राज्य मिशन निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक रहे डॉ. राज शेखर को योजना विभाग का सचिव और अर्थ एवं संख्या का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सहकारिता आयुक्त और निबंधक योगेश कुमार अब उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के एमडी के रूप में काम करेंगे।
अन्य बदलावों में कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से देवेंद्र कुमार पांडेय को उपभोक्ता मामले विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव को पशुपालन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमृत त्रिपाठी को सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज बनाया गया है। प्रयागराज में राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) के रूप में कार्यरत ओम प्रकाश राय को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
यह ताजा फेरबदल राज्य की वरिष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था का एक और बड़ा पुनर्गठन माना जा रहा है, जिसमें कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण फील्ड और विभागीय जिम्मेदारियां दी गई हैं।