लखनऊ : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल, मैनपुरी के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया। सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहीत कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस निर्णय से स्कूल में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा।
वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सैनिक स्कूल, मैनपुरी के परिसर में पहले से उपलब्ध भूमि के बीच से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। इसी वजह से स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इसी आवश्यकता के आधार पर ग्राम सभा नौनेर, तहसील एवं जनपद मैनपुरी में स्थित भूमि को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक, खाता संख्या 03560, गाटा संख्या 9470 मि. की 9.524 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखा जाएगा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भूमि सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। भूमि उपलब्ध होने के बाद मैनपुरी सैनिक स्कूल में कैडेटों के उपयोग के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण होगा।
इसके साथ ही शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी जरूरी सुविधाएं विकसित होंगी। इससे स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-यूईए-3 (किताब घर) की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इस भूमि पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यह भूमि नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगम, प्रयागराज को प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट देते हुए निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा और इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इससे प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा।