हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के किसानों की 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए लगभग 15.63 करोड़ रुपए की लागत से 25 हजार टन जिप्सम की खरीद की जाएगी ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में जिप्सम उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
कैथल में बनेगा 21680 एमटी का गोदाम तथा क्वालिटी कंट्रोल लेब
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर भूमि सुधार के लिए जिप्सम उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिप्सम उच्च गुणवतायुक्त सुलभ करवाया जाए ताकि भूमि में जल्द सुधार कर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। इसके अलावा कैथल के हैफेड कॉम्पलेक्स में 9.80 करोड़ रुपए की लागत से 21680 एमटी का गोदाम बनाने तथा क्वालिटी कंट्रोल लेब बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पानीपत के 9 गांवों में 75.50 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के भैंसवाल, कुतानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्रखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबरी, गढी, सिकन्दरपुर सहित 9 गांवों में महाग्राम योजना के तहत 75.50 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार गोहाना शहर के शनि मंदिर, एमपीएस गुढा क्षेत्र में सीवरेज लाईन भी 16.30 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर की गई।
नायब सिंह सैनी ने पिंजौर कालका सेक्टर 27 में न्यायिक परिसर का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की। इस पर 22.70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार अम्बाला शहर में लघु सचिवालय के प्रशासनिक ब्लॉक के तृतीय चरण का कार्य 34 करोड़ रुपए की लागत से करने की मंजूरी दी गई।
सफीदों में बनेगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कार्य निश्चित अवधि से कम समय में पूरा किया जाएगा, सरकार की योजना अनुसार उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने अम्बाला कैंट में बैंक स्कवेयर भवन फेज 1 का निर्माण कार्य 52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा राजकीय नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी निर्माण 37.49 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
पंचकूला व फतेहाबाद में बनेंगी जिला जेल
मुख्यमंत्री ने इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 1 पंचकूला में सड़कों को अपग्रेड एवं मजबूत बनाने के लिए 16.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। पंचकूला के गांव जलोली में जिला जेल का निर्माण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत किया जाएगा। इसके अलावा कुण्डली मानेसर सड़क सेक्शन मार्ग की 65.66 करोड़ रुपए लागत से लगभग 83 किलोमीटर मार्ग की मुरम्मत एवं रखरखाव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में जिला जेल बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 37 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार जुलाना शहर में वाटर सप्लाई कार्य पर 21.17 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि नारनौल के होस्पीटल को अप्रगेड कर 100 से 200 बेड का बनाया जाएगा। इस पर 26.30 करोेड़ रुपए की लागत आएगी। यमुनानगर में 16.89 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का आयुष हस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र सहारनपुर स्टेट हाईवे के कार्य की मंजूरी प्रदान की। लगभग 10 मीटर चौड़ी सड़क पर 26.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग को फोन लेन बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके बाद कुरुक्षेत्र सहारनपुर सड़क मार्ग को फोरलेन बनाया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुधीर राजपाल, ए के सिंह, विजयेंद्र कुमाऱ, अनुराग अग्रवाल, जीएमडीए के मुख्य सलाहाकार डी एस ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक यश गर्ग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।