लुधियाना : पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) से एक बड़े औद्योगिक घराने को आवंटित जमीन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। लुधियाना के 6 बड़े उद्योगीक घराने ED के रडार पर आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला उन उद्योगीक घरानों को हुई 340 एकड़ लैंड अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है, यह जगह फोकल प्वाइंट फेज 4 में बताई जा रही है, जो इंडस्ट्री के लिए ऑफ द शेल्फ स्कीम के तहत अलॉट की गई थी। लेकिन उस जगह पर कमर्शियल व ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बना लिए है, जिसे लेकर ED ने गलाड़ा से रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसमें चेंज ऑफ लैंड यूज, ले आउट के दस्तावेज मुख्य रूप से शामिल है। इसके आधार पर चेक किया जाएगा कि कितनी जगह पर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल व रिहायशी निर्माण किया गया है
कुछ दिन पहले PSIEC के मोजूदा व पूर्व अधिकारियों पर भी हुई थी रेड
इस कार्रवाई को कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद चल रही जांच का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके आधार पर कुछ दिन पहले (PSIEC) के मोजूदा व पूर्व अधिकारियों पर भी हुई थी, जो मामला भी इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद लुधियाना के 6 बड़े उद्योगीक घराने ED की जांच के दायरे में आ गए हैं।