हरियाणा कैबिनेट ने डेयरी फार्मिंग के लिए पंचायत ज़मीन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को लीज़ पर देने को मंज़ूरी दी

चंडीगढ़ : हरियाणा कैबिनेट ने रविवार को एक नई नीति को मंज़ूरी दी, जिसके तहत ग्रामीण आजीविका और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाँव की साझा ज़मीन (शामलात देह) को डेयरी फार्मिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लीज़ पर दिया जा सकेगा।

यह फ़ैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।

नई नीति के तहत, ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के साथ पंजीकृत SHGs और ऐसे समूहों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की शामलात देह ज़मीन लीज़ पर देने की अनुमति होगी।

इस फ़ैसले को लागू करने के लिए, कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम साझा ज़मीन (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 6 में संशोधनों के साथ-साथ लीज़ प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली संबंधित शर्तों को भी मंज़ूरी दी।

अधिकारियों के अनुसार, लीज़ शुरू में पाँच साल के लिए दी जाएगी और बाद में डेयरी परियोजना के संतोषजनक कामकाज के आधार पर इसे और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते HSRLM द्वारा इसका प्रमाणीकरण किया गया हो।

सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है, ताकि वे डेयरी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के बाद अंततः स्वतंत्र रूप से ज़मीन खरीदने में सक्षम हो सकें।

यह नीति SHG सदस्यों के लिए यह भी अनिवार्य बनाती है कि वे उसी गाँव या ग्राम पंचायत के निवासी हों जहाँ ज़मीन आवंटित की जा रही है।

इसके अलावा, किसी भी SHG को ज़मीन आवंटन के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक समूह के किसी भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्यों (जिनकी पहचान 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) के माध्यम से की गई हो) के पास 500 वर्ग गज या उससे अधिक ज़मीन न हो।

कैबिनेट ने आगे यह भी फ़ैसला किया कि प्रारंभिक अवधि के बाद लीज़ की अवधि में किसी भी विस्तार के लिए संबंधित उपायुक्त (Deputy Commissioner) से पूर्व मंज़ूरी लेना अनिवार्य होगा; उपायुक्त ही ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसे ज़मीन आवंटनों को मंज़ूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।