Wednesday, 28 October 2026
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हरियाणा

जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिए 399.85 करोड़ की स्वीकृति : नायब सिंह सैनी

Updated on Wednesday, October 21, 2026 21:42 PM IST

चण्डीगढ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाने के लिए जलघर, बुस्टिंग स्टेशन, एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सभी जलघर एवं बुस्टिंग स्टेशनों के तल आरसीसी किए जा रहे हैं ताकि उनमें पानी का रिसाव न हो सके। मुख्यमंत्री बुधवार को चण्डीगढ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी व हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहे।


मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के लगभग 419.34 करोड़ रुपए के 13 कार्यों को 399.85 करोड रुपए की राशि से निर्माण कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की। इन कार्यों से 19.49 करोड़ रुपए की बचत की हुई। इनमें सीआईपीपी माध्यम से सीवर लाईन की सफाई करने के कार्य भी शामिल हैं। इस नवीनतम तकनीक से सीवर लाईन की खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होती और चलती हुई लाईन के अन्दर से ही लाईन को दुरूस्त करने का कार्य किया जाता है।
रोहतक शहर के गांधी नगर से मेन झज्जर रोड़ तक बड़ी सिवरेज लाईन को स्पायरल लाईनिंग एवं आरसीसी करने के कार्य पर 15.90 करोड़ रुपए तथा अन्य खराब सीवर लाईन को दुरूस्त एवं नवीनीकरण करने के कार्य को 17.25 करोड़ रुपए लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार सिहंपुरा में सिवरेज लाईन आरसीसी कार्य पर 16 करोड़ रुपए तथा सुखपुरा चौक रोहतक में सिवरेज लाईन को दुरूस्त करने के कार्य पर 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।


अम्बाला के शहजादपुर में 48 करोड़ रुपए की लागत से सिवरेज लाईन बिछाने, 3 एमएलडी का एसटीपी बनाने, पेयजल लाईन एवं अन्य कार्य किए जाएगें। इसी प्रकार जगाधरी शहर में 24 करोड़ रुपए की लागत से सिवरेज लाईन का पुर्नउद्धार एवं लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा धनौरी में नहर आधारित जल घर के लिए कैनाल का निर्माण करने, 2 एमएलडी एसटीपी का निर्माण करने एवं अन्य कार्यों पर 42.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
बैठक में रतिया शहर के मुख्य जल घर टैंक के तल को आरसीसी करने तथा अन्य कार्यों के लिए 31.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की मंजूरी दी गई। हिसार शहर में 10 एमएलडी का एसटीपी के साथ इंटीमेडिएट पम्पिंग स्टेशन कार्यों पर 33.95 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कैमरी गांव में 54 करोड़ रुपए की लागत से नया जल घर बनाने, बुस्टिंग स्टेशन, जलघरों के टैंक आरससी करने, 2 एमएलडी के एसटीपी बनाने आदि कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य विभाग के पंचकूला स्थित भवन को डिस्मेंटल कर नए भवन का निर्माण करने की मंजूरी दी। इस भवन पर 58.50 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार महाग्राम योजना के तहत नूंह जिल के गांव घासेड़ा में सिवरेज सुविधाओं के अलावा एसटीपी बनाने के कार्य किया जाएगा। इस पर 17.90 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। महेन्द्रगढ जिले के गांव आसरावास में 5 एमएलडी का जलघर बनाया जाएगा। इस जलघर के निर्माण पर 25.49 करोड़ रुपए की लागत आएगी।


पंचकूला में 18.40 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा लोकायुक्त भवन
पंचकूला में लगभग 18.40 करोड़ रुपए की लागत से लोकायुक्त भवन निर्माण तथा अम्बाला में टीबी होस्पीटल का निर्माण 22.80 करोेड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार करनाल में रेस्ट हाउस के निर्माण पर 29.91 करोड़ रुपए, चरखी दादरी के गांव पिचोपा में खेल स्टेडियम 11.60 करोड़ रुपए की लागत किया जाएगा। इसमें सिंथेटिक ट्रेक भी शामिल है। इसके अलावा भालोठ सब ब्रांच में ब्रिज एवं आरसीसी स्ट्रक्चर निर्माण के लिए कार्य की स्वीकृति दी गई।
बैठक में चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जीन्द के शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण कार्य की मंजूरी प्रदान की गई। इसके निर्माण पर 54.50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 224 बिस्तरों का हॉस्टल बनाने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके निर्माण पर 14.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।


राज्य पर्यावरण प्रभाव एवं मूल्यांकन ऑथोरिटी के भवन के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई
एमडीसी सेक्टर 5 पंचकूला में बनने वाले इस भवन पर 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा पंचकूला में सिंह नाला तथा बेल फैक्ट्री से भगवान परशुराम चौक तक दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इन कार्यो पर लगभग 34.30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार गुरूग्राम के चंदु बुढेडा स्थित जलघर में 100 एमएलडी का आटोमेटिड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं क्लीयर वाटर रिजरवायर के निर्माण कार्य पर 49.50 करोड़ रुपए की खर्च किए जाने की मंजूरी प्रदान की।


हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा बिजली वितरण निगम के भी कई कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। चीका, ढण्डुर, हांसी तथा जुलाना में वेयर हाउसिंग के गोदाम बनाने की मंजुरी दी गई। इसके अलावा भिवानी, जीन्द, करनाल एनएच 709 के शेष भाग को पूरा किया जाएगा। आईएमटी सोहना में 5 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर में ऑडिटोरियम का निर्माण, दूकानें 50 कमरों का होटल, पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा गुरूग्राम पटौदी रोड़ को वाया गडोली द्वारका एक्सप्रेस वे को अपग्रेड एवं मजबूत करने का कार्य 30.85 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव डा. यशपाल यादव, ईआसी देवेन्द्र दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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