सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया में देरी और पद वापस लिए जाने को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार में हरियाणा के पढ़े-लिखे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। भर्ती की प्रतीक्षा में युवाओं की उम्र निकल रही है और अनेक युवा अपनी योग्यता से अलग काम करने को मजबूर हैं। सांसद ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी पद रिक्त होने के बावजूद नियमित भर्तियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दो लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। सरकार को सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा सार्वजनिक कर समयबद्ध तरीके से नियमित भर्ती करनी चाहिए। युवाओं को आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी भर्ती, स्थायी रोजगार और समान अवसर मिलने चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि रोजगार किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। हरियाणा के युवाओं ने मेहनत और योग्यता के बल पर भविष्य बनाने के सपने देखे हैं, लेकिन भर्ती में देरी, पदों की वापसी और आयु सीमा पार होने से उनके सामने अनिश्चितता पैदा हो रही है। सरकार को लंबित भर्तियां शीघ्र पूरी कर पात्र अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।
सांसद ने कहा कि स्थायी रोजगार के बजाय अस्थायी व्यवस्थाओं पर निर्भरता से युवाओं के साथ-साथ सरकारी सेवाओं पर भी असर पड़ता है। कांग्रेस की नीति युवाओं को रोजगार के समान अवसर देने तथा सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने की है। शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को ठोस नीति के साथ काम करना चाहिए।
बेटियों को सुरक्षा और सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी : कुमारी सैलजा
कुमारी सैलजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन पर कहा कि बेटियों की आंखों में भविष्य के सपने होने चाहिए, सुरक्षा की चिंता नहीं। बेटियों को कॉलेज, कार्यस्थल और घर लौटते समय सुरक्षित वातावरण का भरोसा मिलना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर उनकी शिक्षा, स्वतंत्रता और अवसरों पर पाबंदियां लगाना समाधान नहीं है।
हर बेटी को मिलना चाहिए समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षित वातावरण
कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार और प्रशासन को बेटियों की आवाज सुनकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। हर बेटी को समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा केवल आश्वासन का विषय नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।