नायब सरकार के विकसित हरियाणा मॉडल में 9000 एकड़ की ‘नमो सिटी’, झज्जर-सोनीपत-रोहतक बेल्ट में जमीन जुटाने की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ‘विकसित हरियाणा’ के विजन में अब नियोजित शहरीकरण को नई दिशा देने वाली प्रस्तावित ‘नमो सिटी’ ने जमीन पर आकार लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर के विस्तार और भविष्य की शहरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए झज्जर, सोनीपत और रोहतक बेल्ट में करीब 9000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

सरकार ने इसके लिए भू-मालिकों से सीधे जमीन की पेशकश आमंत्रित की है। किसान और अन्य भू-मालिक ई-भूमि पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक अपनी जमीन का विवरण और अपेक्षित कीमत दर्ज करा सकेंगे। खास बात यह है कि शुरुआती चरण में जमीन की कीमत सरकार की ओर से तय नहीं की जा रही, बल्कि भू-मालिक स्वयं अपनी अपेक्षित कीमत बताएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के अनुरूप ‘विकसित हरियाणा’ के निर्माण का रोडमैप बता चुके हैं। इसी व्यापक विकास दृष्टिकोण में राज्य के बुनियादी ढांचे, परिवहन, उद्योग और नए शहरी केंद्रों के विकास को प्रमुखता दी गई है।

बजट से जमीन तक पहुंचा ‘विकसित हरियाणा’ का विजन
मुख्यमंत्री सैनी ने 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश करते हुए राज्य के विकास को दीर्घकालिक दृष्टि से आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। इसी क्रम में प्रदेश में 39 शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने और केएमपी एक्सप्रेस-वे के आसपास आधुनिक ग्रीनफील्ड शहरी परियोजनाओं की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
नमो सिटी इसी व्यापक शहरी विकास दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल नई कॉलोनी बसाना नहीं, बल्कि आवास, रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मनोरंजन जैसी सुविधाओं को एकीकृत रूप से विकसित करना है।

पहले जमीन जुटेगी, फिर बनेगा शहर का मास्टर प्लान
फिलहाल सरकार का पहला फोकस जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है। करीब 9000 एकड़ जमीन के प्रस्ताव सामने आने के बाद ही शहर की वास्तविक रूपरेखा को अंतिम रूप देने की दिशा में अगला चरण शुरू होगा।
इसमें आवासीय क्षेत्र, रोजगार एवं व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र, स्कूल, अस्पताल, बाजार, पार्क, खेल सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञ एजेंसी की सहायता से मास्टर प्लान तैयार किए जाने की संभावना है। यानी अभी प्राथमिकता ‘शहर का नक्शा बनाने से पहले जमीन का आधार तैयार करने’ की है।

किसान बताएगा जमीन का रेट
ई-भूमि व्यवस्था में भू-मालिक अपनी जमीन की पेशकश स्वयं कर सकेगा। पोर्टल पर जमीन का क्षेत्रफल, स्थान और अन्य जरूरी विवरण देने के साथ वह अपनी अपेक्षित कीमत भी दर्ज करेगा।
सरकार इन प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। कीमत या अन्य शर्तों में अंतर होने पर संबंधित भू-मालिक के साथ बातचीत की जा सकेगी। सहमति बनने के बाद ही जमीन खरीद अथवा अन्य निर्धारित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
इससे सरकार को एक साथ यह जानकारी भी मिलेगी कि कितनी जमीन उपलब्ध हो सकती है और भू-मालिक उसकी कितनी कीमत अपेक्षित कर रहे हैं।

तीन जिलों की बेल्ट बनेगी नए शहरी केंद्र की नींव
झज्जर, सोनीपत और रोहतक की भौगोलिक स्थिति दिल्ली-एनसीआर के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क और रेल संपर्क के साथ इस क्षेत्र को भविष्य के क्षेत्रीय शहरी विकास से जोड़ने की संभावना देखी जा रही है।
प्रस्तावित मॉडल में आरआरटीएस को मोबिलिटी बैकबोन के रूप में इस्तेमाल करने की परिकल्पना है। इससे परिवहन और शहरी विकास को एक-दूसरे से जोड़ते हुए आवास तथा रोजगार के बीच दूरी कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

कॉलोनी नहीं, एकीकृत ‘सिटी मॉडल’
नमो सिटी को पारंपरिक रिहायशी कॉलोनी के बजाय एक नियोजित और एकीकृत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम प्रस्तावित है। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और मिक्स्ड-यूज प्लानिंग पर जोर रहेगा।
सार्वजनिक परिवहन के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और रोजगार संबंधी गतिविधियों को विकसित करने की योजना होगी। साथ ही पैदल यात्रियों, साइकिल और ई-वाहनों के लिए सुविधाएं तथा बिजली, पानी, सीवर और अन्य यूटिलिटी नेटवर्क की अग्रिम प्लानिंग पर भी जोर दिया जा सकता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ खेल और संस्कृति पर जोर
प्रस्तावित मॉडल में शहर को केवल आवास और कार्यालयों तक सीमित नहीं रखने की सोच है। बड़े पार्क, खेल क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पिकनिक स्पॉट और लेक जैसी सुविधाओं के लिए स्थान रखने की परिकल्पना है।
म्यूजियम, आधुनिक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और अन्य सांस्कृतिक सुविधाएं भी भविष्य के शहरी डिजाइन का हिस्सा बन सकती हैं। उद्देश्य ऐसा सार्वजनिक वातावरण तैयार करना है जहां नागरिकों को दैनिक जरूरतों के साथ शिक्षा, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें।

निवेश और रोजगार के साथ जुड़ेगा शहरी विकास
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास रणनीति में नए शहरी केंद्रों के साथ उद्योग और निवेश को जोड़ने पर भी जोर है। मुंबई में निवेशकों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति और राइट टू बिजनेस एक्ट के माध्यम से कारोबारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की दिशा में सरकार की पहल को रेखांकित किया।

वहीं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी हरियाणा में उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा और कुशल कार्यबल को वैश्विक कंपनियों के लिए राज्य की महत्वपूर्ण ताकत बताया है। ऐसे में नमो सिटी जैसे प्रस्तावित शहरी केंद्रों को भविष्य में आवासीय सुविधाओं के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में देखा जा रहा है।

31 अक्टूबर के बाद साफ होगी तस्वीर
नमो सिटी की अगली दिशा काफी हद तक 31 अक्टूबर तक ई-भूमि पोर्टल पर आने वाले प्रस्तावों से स्पष्ट होगी। कितने भू-मालिक जमीन देने के इच्छुक हैं, कितनी जमीन उपलब्ध होने की संभावना है और उनकी अपेक्षित कीमत क्या है—इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी।

9000 एकड़ का यह प्रस्तावित लैंड बैंक तैयार होना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ‘विकसित हरियाणा’ विजन में नए शहरी विकास मॉडल की आधारशिला बन सकता है। फिलहाल सरकार ने पहला कदम उठा दिया है—जमीन मालिकों से प्रस्ताव मांगकर भविष्य के इस नए अर्बन सेंटर के लिए जमीन की उपलब्धता का आकलन शुरू कर दिया गया है।
एक नजर में

प्रस्तावित परियोजना: नमो सिटी
प्रस्तावित लैंड बैंक: करीब 9000 एकड़
क्षेत्र: झज्जर-सोनीपत-रोहतक बेल्ट
जमीन की पेशकश: ई-भूमि पोर्टल
अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर
कीमत: भू-मालिक अपनी अपेक्षित कीमत बताएगा
अगला चरण: प्रस्तावों की जांच और बातचीत
इसके बाद: जमीन जुटाने की प्रक्रिया और मास्टर प्लान
मॉडल: टीओडी एवं मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट
परिवहन: आरआरटीएस आधारित कनेक्टिविटी
फोकस: आवास, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और संस्कृति