हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत स्वीकृत 2,902 इकाइयों में से 2,901 इकाइयों का कार्य पूरा हो चुका है, जो 99.97 प्रतिशत भौतिक प्रगति को दर्शाता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संचालित ऋण एवं आजीविका योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में हजारों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी आज यहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्ण और हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ऋण एवं आजीविका कार्यक्रमों, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 156.21 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 109.24 करोड़ रुपये है। केंद्र से जारी राशि के विरुद्ध 94.84 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।
बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (एचबीसीकेएन) के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों को सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। निगम द्वारा अब तक 11,879 लाभार्थियों को कुल 84.31 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को ऋण की वापसी की दर 99.97 प्रतिशत रही है, जबकि लाभार्थी स्तर पर वसूली 96 प्रतिशत दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सावधि ऋण योजना के तहत लगभग 439 लाभार्थियों के लिए 7.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 जागरूकता-सह-ऋण शिविर तथा विपणन सहायता कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने एनएमडीएफसी के लिए सरकारी गारंटी 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दी है, जिससे भविष्य में अधिक ऋण वितरण की संभावनाएं बढ़ी हैं।
नूंह में मेवात विकास एजेंसी (एमडीए) द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 3,779 लाभार्थियों को 11.96 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 3,365 लाभार्थियों को 9.77 करोड़ रुपये की सूक्ष्म वित्त सहायता तथा 414 लाभार्थियों को 2.18 करोड़ रुपये के सावधि एवं शिक्षा ऋण शामिल हैं।
वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गत 16 सितंबर तक 12,919 वक्फ संपत्तियों को ‘उम्मीद’ पोर्टल पर मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, मेकर स्तर पर लंबित मामलों की संख्या 19 अगस्त के 408 से घटकर 33 रह गई है।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 13 जिलों में सत्यापन का कार्य 95 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। जांचे गए सभी 64 संस्थानों का सत्यापन सही पाया गया।
बैठक में ’लोक संवर्धन पर्व’ की तैयारियों, ‘उम्मीद’ पोर्टल को अपडेट करने से संबंधित विषयों, छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास एवं आजीविका से जुड़ी पहलों की भी समीक्षा की गई।
रस्तोगी ने शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी तथा अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, सेवा विभाग के निदेशक अजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।