चंडीगढ़ : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने विधानसभा में रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार के तथाकथित ‘पारदर्शी और ईमानदार सुशासन’ के दावों की पोल खोल दी है। वर्ष 2023-24 में कर वसूली, जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण फीस, उत्पाद शुल्क और परिवहन कर से जुड़े 7,144 मामलों में अनियमितताएं सामने आना और सरकारी खजाने को 999 करोड़ रुपये का नुकसान होना बेहद गंभीर मामला है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ हरियाणा की जनता लगातार बढ़ते टैक्स और महंगाई का बोझ उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की लापरवाही, नियमों की अनदेखी और कथित मिलीभगत के कारण जनता के खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महज कुछ मामलों की प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि राजस्व व्यवस्था में गंभीर खामियों और जवाबदेही के अभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक विभागों ने स्वयं 5,769 मामलों में 814 करोड़ रुपये की कम वसूली स्वीकार की है। वहीं कृषि भूमि के नाम पर 266 आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्लॉटों की रजिस्ट्रियां किए जाने से करीब 34 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क का नुकसान सामने आया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्टांप शुल्क और पंजीकरण के मामलों में भी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। सहयोगी करारों के गलत वर्गीकरण और अवमूल्यांकन, बिना शुल्क बिक्री विलेखों के पंजीकरण, गलत वर्गीकरण वाले बंधक दस्तावेजों और भूमि विनिमय के मामलों में सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।
जीएसटी में 389 करोड़ रुपये की अनियमितता पर सवाल उठाते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कार्य अनुबंध और निर्माण सेवाओं पर गलत तरीके से छूट या रियायती दरों का लाभ देने, अग्रिम एवं अचल परिसंपत्तियों पर कर नहीं लेने तथा ब्याज की कम वसूली जैसी गंभीर खामियां सामने आई हैं। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट में 37.69 करोड़ रुपये की अनियमितताएं भी चिंता का विषय हैं।
उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से जुड़े मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगा। कैग रिपोर्ट में नियमों का पालन नहीं होने के कारण 5.43 करोड़ रुपये के सरकारी धन के संदिग्ध दुरुपयोग का उल्लेख है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि करदाताओं के पैसे की एक-एक पाई की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब जनता से टैक्स की वसूली में सरकार पूरी सख्ती दिखाती है, तो सरकारी राजस्व के नुकसान के मामलों में भी उतनी ही सख्ती से जवाबदेही तय होनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि कैग द्वारा उजागर की गई सभी अनियमितताओं की समयबद्ध जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों की जवाबदेही तय की जाए, सरकारी खजाने को हुए नुकसान की वसूली की जाए और जहां भ्रष्टाचार या मिलीभगत सामने आए वहां कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े भाजपा सरकार के ‘ईमानदार और पारदर्शी शासन’ के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जनता के सामने यह बताना चाहिए कि 999 करोड़ रुपये के इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है और जनता के पैसे की भरपाई कब होगी।