पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकाल रही है। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने सोमवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पीओके में जेएएसी द्वारा आयोजित लंबे मार्च में भाग लेने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की अपील की।
यूकेपीएनपी ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि कब्जे वाले इलाके में चल रही अशांति के बीच 5 जून से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यह मार्च तब हुआ जब जेएएसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच बातचीत का कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिसे दोनों ही मान लें, जिससे लोगों को इकट्ठा होने की फिर से अपील की गई।
इससे पहले जेएएसी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि लॉन्ग मार्च 26 जुलाई को मीरपुर डिवीजन से शुरू होगा और 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने से पहले कारवां रावलकोट सिट-इन पर इकट्ठा होंगे। घोषणा के बाद, यूकेपीएनपी ने कहा कि रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि प्लान किए गए मार्च से पहले रेंजर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी (एफसी) और पंजाब कॉन्स्टेबुलरी (पीसी) समेत और पाकिस्तानी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
उन्होंने दोहराया कि शांतिपूर्ण विरोध, शांति से इकट्ठा होने और संगठन बनाने की आजादी और बोलने की आजादी, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत पहचाने गए बुनियादी मानवाधिकार हैं। यूकेपीएनपी ने जोर दिया कि इन अधिकारों का हर समय सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए। समूह ने एक्स पर पोस्ट किया, “हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा संयम बरतें और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल न करें। इंसानी जिंदगी की रक्षा करना और बुनियादी आजादी की रक्षा करना हर देश की पहली जिम्मेदारी है।”
40 से ज्यादा लोगों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए यूकेपीएनपी ने कहा, “हर रिपोर्ट की गई मौत या चोट की तुरंत, पूरी, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए और कानून के हिसाब से जवाबदेही तय होनी चाहिए।” संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और बड़े अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे आम लोगों की सुरक्षा, सही बातचीत को बढ़ावा देने और पीओके में खराब हालात के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही कोशिशों को सक्रिय तौर पर समर्थन करें।
इसने आगे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ऑर्गनाइजेशन और स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि वे विकास पर करीब से नजर रखें, स्वतंत्र होकर रिपोर्ट करें और इलाके में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहे गए किसी भी मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्ज करें।