ओटावा : कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार हाल ही में अमेरिकी की टैरिफ धमकियों के जवाब में देश के हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करेगी।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कार्नी ने गुरुवार को प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के शार्लेटटाउन में राज्य और इलाके के नेताओं की एक मीटिंग में यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि कनाडा, वाशिंगटन से व्यापार के दबाव के बावजूद अपने मजदूरों, किसानों, बिजनेस और परिवारों की रक्षा और मदद करेगा।
पीएम कार्नी ने कहा, "18 महीने पहले जब यह ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तब की तुलना में हम अब ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। हम खुद कनाडाई लोगों के पक्के इरादे और इस टेबल पर मौजूद प्रीमियर्स के फोकस की वजह से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं।"
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कुछ कनाडाई सामानों पर 50 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिकी वाणिज्य के साथ भेदभाव कर रहा है।
1930 के टैरिफ एक्ट के सेक्शन 338 का इस्तेमाल करते हुए, ट्रंप ने कुछ खास कनाडाई इंपोर्ट पर नई ड्यूटी लगाने के लिए तीन अलग-अलग प्रोक्लेमेशन पर साइन किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस एक्शन का मकसद अमेरिकी वाणिज्य के साथ कनाडा के भेदभाव वाले बर्ताव से यूएस कॉमर्स पर पड़ने वाले बोझ और नुकसान को कम करना और अमेरिकी एक्सपोर्ट, खासकर कारों, शराब और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्लेइंग फील्ड को बराबर करना है।
व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, मादक पेय, मोटर गाड़ियों और उनसे जुड़े सामानों पर मूल्य के अनुसार अतिरिक्त 50 फीसदी ड्यूटी 19 अगस्त से लागू होगी।
जवाब में, पीएम कार्नी ने सोमवार को नए अमेरिकी टैरिफ को कनाडा-यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन करने वाली एकतरफा अमेरिकी व्यापार एक्शन की सीरीज में सबसे नया बताया।
प्रधानमंत्री कार्नी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात की है और दोनों पक्ष व्यापार बातचीत को तेज करने पर सहमत हुए हैं।
व्हाइट हाउस ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में, सिर्फ दो देशों, चीन और कनाडा ने वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के बजाय ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने का फैसला किया।
इसने कहा कि सरकार ने 18 ट्रेड डील पक्की कीं, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट खुले, लेकिन यह भी कहा कि कनाडा ने अपनी व्यापार रुकावटों को दूर करने के बजाय अमेरिका के साथ भेदभाव करने का फैसला किया।
नए टैरिफ ट्रंप सरकार के अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार उपायों के इस्तेमाल में एक और बड़ा कदम है।